भीलवाड़ा/घुमन्तु दर्पण (पंकज पोरवाल)। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी-जी रामजी) योजना के तहत भारत सरकार के केंद्रीय दल ने शुक्रवार को भीलवाड़ा जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में जनहित और विकासोन्मुखी योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय में ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार के अतिरिक्त महानिदेशक एम.के. उज्जैनिया की अध्यक्षता में आयोजित हुई।
बैठक में जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू ने जिले में योजना की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि सभी 14 विकास खंडों में विभिन्न विभागों के 831 विकास कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने में भीलवाड़ा प्रदेश में तीसरे स्थान पर है तथा वर्तमान में 55 हजार से अधिक श्रमिक विभिन्न विकास कार्यों में कार्यरत हैं।
अतिरिक्त महानिदेशक एम.के. उज्जैनिया ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण प्राथमिकता से कराया जाए। उन्होंने कृषि, सड़क, चिकित्सा, महिला एवं बाल विकास, वन, शिक्षा तथा खेल विभाग से जुड़े प्रस्तावित कार्यों की विभागवार समीक्षा करते हुए स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विकास कार्यों का चयन करने पर बल दिया।
उन्होंने जिले में विकसित मॉडल तालाब और कैटल शेड की सराहना करते हुए कहा कि भविष्य में भी इसी प्रकार के जनहितकारी और विकासोन्मुखी कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि वीबी-जी रामजी योजना के अंतर्गत जिले का कोई भी गांव विकास कार्यों से वंचित नहीं रहे तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत में समयबद्ध तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में केंद्रीय दल के सदस्य डिप्टी सेक्रेटरी प्रभात कुमार, अंडर सेक्रेटरी घनश्याम मीणा, जिला परिषद के एसीईओ मधुसूदन रत्नू सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने योजना के प्रभावी संचालन और ग्रामीण विकास को और अधिक गति देने के लिए अपने सुझाव भी साझा किए।
